फर्रुखाबाद ,आरोही टुडे न्यूज ,आलोक शुक्ला की रिपोर्ट : समाजवादी पार्टी के जिला सचिव नन्दकिशोर दुवे वन्देमातरम ने आज प्रेस विज्ञाप्ति जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की तरफ से जो अचल संपत्तियों के बैनामे का पंजीकरण शुल्क 20हजार रुपए से अधिक होने पर उसे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया जो फर्रुखाबाद सहित सभी जिलों मे की गई हैं वो आम जनता के लिए हानिकारक हैं इसको तत्काल प्रभाव से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाने का आदेश यूपी के सभी उपनिबंधक कार्यालय मे किए जाना चाहिए जिससे की आम जनता को सकून मिल सके।
नन्दकिशोर दुवे वन्देमातरम ने कहा कि जब यूपी की भाजपा सरकार 20हजार रुपए तक पंजीकरण शुल्क को नगद ले सकती हैं तो 20हजार रुपए से अधिक राशि का भी पंजीकरण शुल्क ले सकती हैं लेकिन यूपी की भाजपा सरकार को यूपी की जनता जनार्दन को कष्ट देने का शौक हैं इसी लिए यह अचल संपत्तियों के बैनामे का 20हजार से अधिक पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन जमा करने का फैसला लिया गया हैं जिसकी मैं व समाजवादी पार्टी कठोर विरोध करती हैं और साथ ही यूपी की जनता जनार्दन को मैं नन्दकिशोर दुबे वन्देमातरम यह वादा करता हूँ 2027 मे जब यूपी मे समाजवादी पार्टी की सरकार होंगी तत्काल यह अचल संपत्तियों के बैनामे का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करने के फैसले को हटाने का काम करेगी।
नन्दकिशोर दुवे वन्देमातरम ने आगे कहा कि अचल संपत्तियों के बैनामे का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन लेना सरकार के लिए तो लाभकारी साबित होता दिखाई दे रहा हैं लेकिन यूपी के फर्रुखाबाद जिले सहित सभी जिलों की जनता को काफी नुकसान हो रहा हैं इसका कारण यह हैं कि जिस दिन अचल संपत्तियों के बैनामे को तैयार किया जाता हैं तो कभी रजिस्ट्री ना हो पाने के कारण अचल संपत्तियों के बैनामे का पंजीकरण शुल्क जो ऑनलाइन जमा करा दिया जाता हैं तो वह बेकार हो जाता हैं और बेकार हुआ अचल संपत्तियों के बैनामे का पंजीकरण शुल्क लगभग 4 माह बाद वापस आता हैं यदि जनता जनार्दन अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक से अनुरोध करती हैं की कैसे भी नगद जमा हो जाए तो कुछ उपनिबंधक कार्यालय के सब्र रजिस्ट्रार 20हजार से अधिक पंजीकरण शुल्क की राशि पर कुछ अतिरिक्त धनराशि को लेकर रजिस्ट्री कर देते हैं इससे जनता जनार्दन का काम हो जाता हैं लेकिन यूपी की भाजपा सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए जिससे की फर्रुखाबाद सहित यूपी के सभी जिलों की जनता को अगले दिन जब अचल संपत्तियों के बैनामे का ऑनलाइन दोबारा करवाना पड़ता हैं तो पंजीकरण शुल्क को भी दोबारा जमा करना पड़ता हैं उससे फर्रुखाबाद जिले सहित यूपी के सभी जिलों की गरीब जनता जनार्दन को काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे मे मैं एक बार पुनः यूपी की भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ कि वह अपना अचल संपत्तियों के बैनामे का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करने का निर्णय वापस लेना चाहिए जो की यूपी की जनता जनार्दन के हित मे हैं।
